• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – ठगी तथा कालोबजारी प्रकरणमा दोषी ठहरीएर पनि कुमारी बैंकको सञ्चालक पदमा रहेका नरेश दुगड लगायतको समूहले प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोजेको तथ्य खुलासा भएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी विक्रमसिंह थापाले नाकाबन्दीका बेला दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थमा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्ने केएल दुगड ग्रुपका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउँदा आफूमाथि राजनीतिक र आर्थिक दबाब परेको बताएपछि यस्तो खुलासा भएको हो । 

‘खाने तेलमा उपभोक्ताहरू ठगिएका छन भन्ने सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएँ, तर ममाथि आर्थिक प्रलोभनको प्रस्ताव आयो ।’ पूर्वएसएसपी थापाले अगाडी भने, ‘उनीहरुको प्रलोभनमा नपरी अगाडी बढ्दापनि राजनीतिक ‘प्रेसर’ आयो । राजनीतिक प्रेसरको पनि वास्ता नगरी उनीहरुअलाई अदालतको दायरासम्ममा त ल्याएँ तर उनीहरुलाई कारवाही होला भन्ने कुरामा ढुक्क भने छैन ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख विक्रमसिंह थापाले दुगडको जडीबुटीस्थित गोदाममा छापा मारी कानुनी दायरामा ल्याएका थिए । ‘मलाइ आर्थिक प्रलोभन देखाउनेलाइ थुन्छु भनेपछि ती व्यक्ति हच्केका थिए । फेरि राजनीतिक प्रेसर सुरु भयो ।’ थापाले भने । मलाई सरुवा गरिदिने तथा जागिर धरापमा पारिदिने सम्मको धम्की आयो, तर म डराइनँ ।’ थापा अगाडी भन्छन्, ‘ मुलुक संकटमा परेका बेला उपभोक्ता ठगी गर्नेहरू अपराधी हुन, उनीहरूलाई जनताले नै सजाय दिनुपर्छ ।’

प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरी बुझाएको मुद्दामा अदालतले पक्राउ परेका सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको भए पनि किसनलाल दुगड, नरेश दुगड, विकास दुगडलगायतका व्यक्तिहरू फरार भएका थिए । यी मध्ये नरेश गुगड हालसम्मपनि कुमारी बैंकमा सञ्चालकको रुपमा छन् । 

कुमारी बैंकको विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नरेश दुगड प्रकरण बैंकलाई नै निल्नु न वकल्नु भएको छ । अर्थ सरोकार डटकमले बैंक बाफिया बिरुद्ध चलेको समाचार प्रकाशन गरेपछि यस विषयमा अरु मिडियाहरुकोपनि चासो बढ्दै गर्दा बैंकमाथि दुगडलाइ हटाउन दवाफ सिर्जना भएको छ । यद्यपी बैंकका अन्य सञ्चालक समेत कालोबजारी प्रकरणमा दोषी ठहरिएका दुगडकै पक्षामा रहेपछि जनताको माग भावना र राष्ट्र बैंकको नियम रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

के हेर्दैछ नेपाल राष्ट्र बैंक ? कुमारी बैंक लिमिटेड ‘बाफिया’ विपरित चलिरहेछ…!

कुमारी बैंकको ‘अटेरी’पनाले सीमा नाघ्यो : राष्ट्र बैंकको निर्देशन ‘रद्दीको टोकरी’मा !