अघोषित ‘गुण्डागर्दी’ गर्दै सिभिल बैंक, बद्नियत पुष्टि हुँदै, ‘रिकभरी विभाग’ को यस्तो दादागिरी !

अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौँ – ऋण नै नलिएका व्यक्तिको कार्यालयमा ६१ लाख ऋण तिर्ने तागेता पठाउने सिभिल बैंकको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठेका बेला उक्त पत्र गलत ठाउँमा आयो भन्ने जानकारी दिएको ४ दिन हुँदा पनि बैंकले चिठी फिर्ता लिन नआउनु, र रिकभरी विभागका कर्मचारीले जसले बुझेपनि चिठी बुझ्यो, अव पत्रिकामा नाम निकाल्ने हो भनेर धम्की दिनुले सिभिल बैंकले बदनियत बोकेरै तागेता गलत ठाउँमा पठाएको पुष्टि हुँदै गएको छ। यता खास ऋणीलाई फोन गर्दा समेत फोन लागिरहेको छैन । बैंकले समेत यहि समस्या भोगेका कारण गलत ठाउँमा पत्र पठाउने अनि ऋणीलाई थाहा नै नदिइ अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने बदनियत बैंकको थियो भन्ने चर्चा सिभिल बैंकभित्रै चल्न थालेको सिभिलकै कर्मचारीले बताएका छन् ।

आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘पठाउनचाहिं गलत ठाउँमै जाओस् भनेर पठाएको हो । तर गलत त गलत मिडियामै पो पुगेछ । ऋणीको फोन लागिरहेको छैन । त्यहि भएर बैंकले बदनियतनै बोकेको हो । तर बैंकको बदनियत अव धुरीबाट कराउने देखिएको छ ।’ उनका अनुसार यस प्रकरणमा रिकभरी विभाग र सीईओको मिलेमतोमा नै यो सब भएको छ । ‘तपाईंले नै न्यूज लेख्नुभयो, सीईओले माफी मागे रिकभरीका कर्मचारीले धम्की दिए भनेर । भएको पनि त्यहि हो । तर मिलेमतो नभएको भए सीईओले कुनै कदम चाल्थे । त्यो चिठी फिर्ता लिन पठाउंथे । तर आन्तरिक रुपमै केहि पनि नगर्ने र म्याद पुगेपछि ऋणीको नाम पत्रिकामा निकाल्ने भन्ने सहमति भएको छ । ऋणीलाई जानकारी नै नदिई बैंकले दादागिरी देखाउने काम गर्ने तयारीमा छ।

सिभिल बैंकका रिकभरी विभागका कर्मचारीले केहि दिन अघि अर्थ सरोकार डटकमका सम्पादकलाई फोन गर्दै जसले बुझे पनि चिठी बुझेको छ, अव ऋणीको नाम पत्रिकामा छाप्छौँ भनेर धम्की दिएका थिए । पत्र गलत ठाउँमा आएकोबारे बैंकका सीईओलाई खबर गर्दा उनले चिठी फिर्ता लिन मान्छे पठाउने समेत बताएका थिए । तर घटना घटेको ४ दिनसम्मपनि बैंकले कुनै कदम नचाल्नुले बैंकको नियत गलत नै थियो भन्ने पुष्टि गर्दै गएको छ। सम्बन्धित ऋणीलाई समेत बैंकको अनुमति विना चिठी बुझेका व्यक्तिले चिठी दिन नमिल्ने हुनाले प्रहरीकहाँ चिठी छोड्ने र रिकभरी विभागका कर्मचारी र सीईओ विरुद्ध ‘आनाव्श्यक टर्चर’ दिएकोमा कारवाहीको माग गर्दै राष्ट्र बैंक र प्रहरीलाई घटना बारे जानकारी दिने तयारीमा अर्थ सरोकार डटकम छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :