• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । बुटवलमा रहेको चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारीलाई ‘हाजिर गर्न’ नदिएपछि लफडा निस्किएको छ । लघुवित्तले चलानी नम्बर ११२९ मार्फत पत्र काट्दै करार, प्रशिक्षार्थी कर्मचारी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई २०७७ जेठ ६ गतेदेखि लागु हुने गरी ती कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेपछि लफडा निम्तिएको हो । लकडाउनका समयमा घर गएका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाइएको र रिस्क लिएर कार्यालय आउँदा पनि हाजिर गर्न नदिएर आफुहरुमाथि श्रम ज्यादती भएको भन्दै कर्मचारीहरुले नियामक निकाय र मिडिया गुहारेपछि संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको हो । 

लघुवित्तले जारी गरेको अर्थ सरोकारलाई प्राप्त गोप्य पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९ )का कारण नेपाल सरकारबाट चैत्र ११ गते देख लक्डाउन गरी कार्यालय जान आउन समेत रोक लगाएको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ सदस्यहरु थप गर्न र कार्यालय विस्तार हुने सम्भावना कम भएको र काम नभएको जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने गरी नियुक्ति गरेका शाखा कार्यालयमा हरुमा कार्यरत करार र प्रशिक्षार्थीलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलको लागि यहि २०७७ जेठ ६ गते बाट लागु हुने गरी हाजिर नगराउने।’

हामीमाथि अन्याय भयो : कर्मचारी

‘घर गएका कर्मचारीलाई बोलाइयो । हामी रिस्क नै लिएर आयौं । जागिर बचाउन लकडाउनको समेत उल्लङ्घन गर्न लगाइयो । तर जब हामी आयौं, दुई दिन काम लगाएर तेश्रो दिनदेखि हाजिर गर्न दिइएन । सुरुमै भनेको भए हामी घरमै बस्थ्यौं । न अव यहाँ बस्ने स्थिति छ, न जागिर छ, न घर फर्कने स्थिति छ । हामीलाई चौतारी लघुवित्तले घरको न घाटको बनायो ।’ एक कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘हाकिम साप हाम्रो तलवसमेतबाट कट्टा भएको पैसाले राहत बाँड्न हिड्नुभएको छ । तर आफ्नै कर्मचारीहरुलाई रुवाएर अरुलाई खुसी बनाएजस्तो गर्नुको कुनै तुक छैन भनेर तपाईंहरुले सन्देश पुर्याईदिनुपर्यो । हामीलाई जागिरबाट यस्तो अवस्थामा निकाल्ने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ ? त्यो पनि सोधीदिनुपर्यो ।’ रुन्चे स्वरमा ती कर्मचारीले भने । पत्रको आशय कर्मचारीहरु कटौती गर्ने नै देखिन्छ । जुनसुकै बेला हटाउने भन्ने प्रवाधानलाई नै ‘कोट’ गरेका हुनाले पनि यो पत्रको आशय कर्मचारी कटौती रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसो त त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई अव लघुवित्तमा जागिर नरहेको र आफ्नो व्यवस्था गर्न भनी निर्देशन आइसकेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

‘घर जान हामीले भनेका थिएनौं, कसैलाई जागिर बाट निकालेका छैनौं’ : सीइओ

यता संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले भने कसैलाई पनि जागिरबाट ननिकालिएको दाबी गरेका छन् । सुरुमा अलि चर्को स्वरले ‘तपाईंलाई यो सूचना कसले दियो ?’ भनेर अर्थ सरोकारका पत्रकारलाई नै हप्काएका उनी पछि संस्थाले जारी गरेको पत्र नै पढेर सुनाएपछि भने ‘कुल’ भएर कुनै कर्मचारी नहटाइएको दावी गर्न थाले । ‘हामीले कसैलाई पनि हटाएका छैनौँ । अहिलेलाई हाजिर नगर्नु भनेको हो । अहिले हाजिर गराएर पनि काम छैन ।’ उनले भने । ‘तपाईंहरुले त पत्रमा स्पष्टसँग जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधानलाई कोट गरेर पत्र काट्नुभएको छ नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्न उनले भने, ‘अहिले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको काम पनि छैन । त्यसैले उहाँ हरुलाई तत्कालका लागि हाजिर नगर्न भनेका हौँ। ‘ उनले भने । ‘त्यसो भए ति कर्मचारीहरुको जागिर सुरक्षित छ त ?’ हाम्रो प्रश्नमा उनले दाबी गरे, ‘बिलकुल छ । कसैलाई निकालिएको छैन ।’ 

के भन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक ?

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यस्तो बेला तलव नदिने होइन बरु कर्मचारीहरुको आर्थिक सुरक्षासमेत हुनुपर्ने बताएको छ । लघुवित्तहरुले कर्मचारी निकालेकोबारे प्रश्न गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलब नदिएको लगायतका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेकोसमेत बताएका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संग सम्बन्धित कुनै पनि गुनासो भए ९८५१२८२१४० मा देवकुमार ढकाललाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चार्टड एकाउन्टेन्ट महाप्रसाद अधिकारीले पनि कर्मचारीको तलव कट्टा गर्ने वा कर्मचारी नै कटौती गर्ने स्थिति आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि परेको बताउँदै आएका छन् । 

यो नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको निर्णय होइन : लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष अध्यक्ष

यता नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि कर्मचारीलाई तलव नदिने वा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय आफ्नो संघको नभएको र यस्तो सल्लाह नै कतै नभएको दाबी गरे । अहिले कर्मचारीलाई तलव नै दिन नसकिने अवस्था छैन । र यो विषयमा माथि हामीले कुनै पनि छलफल पनि गरेका छैनौं । अहिले नै कर्मचारीलाई तलव नदिने वा दिन नसक्ने अवस्था आएकै छैन । राष्ट्र बैंकले समेत ठोस केहि नभनेको अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्ने बेला भएको छैन । यो संघको आन्तरिक निर्देशन वा त्यस्तो केहि होइन ।’ संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।