सुर्खेत । कर्णालीमा उद्यम गर्न चाहने किसानलाई अब वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच वर्षका लागि रु एक लाखदेखि रु एक करोडसम्म ऋण दिइने भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतसँग समझदारी गरेको छ ।

                        

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोसुकै उद्यमी कृषकले अब उद्यम गर्न चाहेमा पैसाका कारणले अल्झिनुपर्ने छैन । कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहने कृषकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आजदेखि कर्णालीमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहनेका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत् १० जिल्लाका १८ शाखाबाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी बैंकसँग मन्त्रालयको सम्झौता भएको छ । उहाँले यो अवसर लिई कर्णालीमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउनसमेत सबै कर्णालीवासीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

यसरी ऋण लिएर उद्यम गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले रु एक लाख रकमको वार्षिक रु दुई हजार मात्रै ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ऋण लिदाँ उनीहरुले धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । आफ्नो व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार रु एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै व्यक्तिको आम्दानी बढाउन यस्ता कार्यक्रम ल्याउन जोड दिइएको मन्त्री केसीको भनाइ छ । 

सो कामको लागि मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र बैंकका तर्फबाट उपमहानिर्देशक प्रताप सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । समझदारी पत्रले कर्णालीका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र कृषि पेशामा आकर्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ । समझदारी पत्र अनुसार कृषकलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न, परियोजनामा स्वलागत वृद्धि गर्न, अनुदान रकमको सदुपयोगिता एवं पारदर्शिताका लागि सम्बन्धित कृषक समूहको खाता निःशुल्क रुपमा कृषि विकास बैंकमा खोल्न दुवै पक्षद्वारा सहजीकरण गरिनेछ । यस प्रकारका विद्युतीय सेवा एवं बैंकले ल्याउने अन्य प्रकारका सुविधामा छुट दिइने छुटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

मन्त्रालयबाट सञ्चालित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तरगतका शीर्षकमा पर्ने कर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरेबमोजिम तथा कर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम र बैंकको प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा ब्याज अनुदानसहित कर्जाका रुपमा बैंकले कजा प्रदान गर्नेछ । साथै बैंकले उपलब्ध गर्ने ऋण साना तथा सीमान्तकृत कृषकले सजिलोसँग लिन सक्नेगरी सहजीकरण गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । -रासस