काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले  सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । संघले सेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४ करोड र १२ करोड सीमा तथा सिडी रेसियोको व्यवस्थाफिर्ता लिन माग गरेको हो । संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यी व्यवस्था फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायहरु समक्ष माग गरेको हो ।

बजारमा अनावश्यक उतारचढाव भइरहेको र नितिगत भ्रष्टाचारमा नियामक निकायहरुनै लागेको र उनीहरुले बजारलाई तलमाथि गर्ने साँचो लिएर बसिरहेको भन्दै संघले पुँजीबजारलाई आफ्नो गतिमा चल्न दिन आग्रह गरेको छ । साथै संघले आम लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित नहुन र उच्च आत्मबलका साथ सेयर खरिद बिक्रीको निर्णय गर्दा अत्यन्त सोच विचार पुर्याएर खरिद बिक्री गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

यस्तो छ संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिः

‘देशको राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल र करिव ४५ लाख हितग्राही खाता सहित देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सासंगै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एक मात्र क्षेत्र सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नितिले पारेको नकारात्मक प्रभाव प्रति सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु नेपाल सरकार, राष्ट्र बैक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायत सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई अगवत गराउन चाहान्छौं ।

मौद्रिक नितिमा गरिएको पुँजी बजार सम्बन्धि परिवर्तनमध्ये ४ करोड र १२ करोड प्रकरणले साथै सिडी रेसियोको व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसलाई तुरुन्त सच्याउनको लागि यस संघले माननिय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै संघको पहलमा उहाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको व्यहोरा स्मरण गराउदै मन्त्रीज्यूबाट ४ करोडको र १२ करोडको सिमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियो अन्य सरोकारवाला पक्षसंगको सर-सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भन्नु भएको प्रमाण हामीले सुरक्षित राखेका छौं र संचार माध्यमहरुमा केही समयमा लगानीकर्ताहरुलाई सु-सुचित गराएको व्यहोरा आम लगानीकर्ताहरुमा स्मरण गराउन चाहान्छौं ।

सेयर बजारलाई आफ्नै गतिमा चल्न दिनु पर्छ । माग र आपुर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा सेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई यस सेयर लागानीकर्ता संघ नेपाल आफ्नो सर्वोपरि सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्दै छोटो छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदुरदर्शी निर्णयको सिकार हुँदै आएको सर्व विदितैछ ।

साना लागनीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्धारा चालिएका कदमहरुले कस्को प्रक्ष्यपोषण गर्न खोजिएको हो ? उदाहरणको लागि एचआईडिसीएलको संस्थापक सेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ता भन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहको प्राथमिक सेयरको प्रावधान हटाइन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ्ग पद्दतीद्धारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पुँजी बजारको दायरालाई फराकीलो पारि देशको भुपरिवेष्ठिट क्षेत्रमा पुर्याउने प्रयास नगर्नु जस्ता प्रत्यक्ष देखिने कारणले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गरेको देखिदैन् ।

छिमेकी मुलुकमा सेयर बजारलाई मापन गर्ने सूचकांक ६० हजार पुग्दा नियामक निकायहरु र लगानीकर्ताहरु एक आपसमा खुसी साटासाट गर्दै गर्दा हाम्रो देशमा ३ हजार इन्डेक्स पुग्दा नियामक निकायहरुलाई टाउको दुखेर सिटामोल खोज्दै हिड्ने प्रवृतीले हाम्रो देशको पुँजीबजारको विकास होला त ? कुनै पनि संस्थाले नियमानुसार साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर आफ्नो व्यापार बृद्धिको लागि पुँजी बृद्धिको योजना ल्याएर हकप्रद सेयर जारी गर्दा देशको कुन पक्षलाई नोक्सान हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैक र विमा समितिले स्पष्ट कारण दिएर लगानीकर्ताहरुलाई सु–सुचित गराउने बेला भएन र ? सेयर बजार बढ्छ भनेर कोलाहल गर्ने निकायले किन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी मुद्रा जस्तै दैनिक भाउ तोकेर कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दैन ? आम लगानीकर्ताहरुको प्रश्न हो र त्यसको उत्तर सम्वन्धित निकायले दिनै पर्छ । नेपालका केही आर्थिक क्षेत्रमा समाचार लेख्ने मिडियाहरुले कस्को स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् । फरक शैलीमा समाचारलाई प्रस्तुत गर्ने प्रवृति, सेयर विश्लेषक विश्लेषकका नाममा च्याउ उम्रिएझै उम्रिएका विश्लेषकहरु, फेसबुके सल्लाहाकारहरुको जगजगि यि र यस्ता कारणले हिजोआज सेयर बजार अस्थिर भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

यी माथिका तमाम कारणहरुले बजारमा अनावश्यक उतारचढाव भइरहेको र नितिगत भ्रष्टाचारमा नियामक निकायहरु तल्लिन भएकोले उनीहरुले बजारलाई तल माथि गर्ने साँचो लिएर बसिरहेकाहरुलाई पुँजीबजारलाई आफ्नो गतिमा चल्न दिन र कमसेकम छिमेकी देश भारतबाट पुँजी बजार सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गरी त्यसको १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने प्रेरणा सरोकारवाला पक्षलाई मिलोस् र रोम जलिरहेछ तर राजा वाँसुरी बजाई रहेछन् भन्ने जस्ता उदाहरणलाई चरतार्थ नगरी विगतका गल्तिहरु नियामक निकायहरुबाट दोहोरि रहेमा नेपालको पुँजी बजारले नराम्रो क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आउने हुँदा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयलाई अत्यन्त जिम्मेवार हुन र आम लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित नहुन उच्च आत्मबलका साथ आफ्नो अमुल्य सेयर खरिद विक्रीको निर्णय गर्दा अत्यन्त सोंच विचार पुर्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दै ४ करोड र १२ करोड, सिडी रेसियो प्रकरण फिर्ता लिन सम्वन्धित निकायहरुलाई जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।’