Cinema Portal
Banker Dai Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
Aarthik Patro
Englsih Edition
Classified Ads
Share Training
PREMIUM
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले सेयर बजारलाई साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत भएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले दिएको अभिव्यक्तिमा जवाफ दिँदै उनले सेयर बजार सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक माध्यम भएको बताएका हुन् ।
प्रचण्डले धितोपत्र र सेयर बजारप्रति आक्रोश पोख्दै यो ‘साम्राज्यवादकै विस्तारित रुप’ हो भनेका थिए । सोहि सन्दर्भमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर बजारबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् । विभिन्न कारणले सेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम भएकाले यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ उनको धारणा :
मलाई धेरै जनाले किन शेयर बजार बारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ। तपाईंहरु सवैको जवाफ दिन नसकेपनी जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु:
(क) म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन , राष्ट्रवैंकको कोर mandate पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ। व्याजदर तथा पुँजीवजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ। मैले सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो। मैले ४-१२ र CCD ratio खारेजी गर्ने नियम आएपछी दोश्रो (CCD ratio खारेजी गर्ने)मा म अझै convince छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर ,अर्थमंत्री )सँग राखेको पनि छु। शेयर बजारमा साना लगानिकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा शेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्कोतिर साना लगानिकर्ताहरु भने ठगिने स्थिती नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ। ४-१२ को नीति आएपछी कती साधारण लगानिकर्ताले ऋण पाए,उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेवारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं। तर आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमती जे भएपनि राष्ट्रवैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको judgment लाई Benefit of Doubt दिनुपर्छ भन्नेमेरो सोचाइ भने छ।
(ख) शेयर बजार मानिसको सम्पत्ति diversify गर्ने एक माध्यम हो। यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्घत गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईसँग रु २० लाख छ। तपाईंले त्यसलाई वैंकमा राख्नु भयो भने १२% मुद्धती व्याजदर हुँदा महिनाको लगभग रु २०,००० पाउनुहुन्छ। तर वैंकको व्याजदर घटेर ६% भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी रु १०,००० मा झर्छ। तर यदी तपाईंले रु १० लाख वैंकमा र रु १० लाख शेयरमा राख्नुभएको छ भने वैंकको व्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन। केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनी शेयर बजार मूलत: सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसवाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला रु ५ हजार चाहियो भने जग्गानै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ जबकी शेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको शेयर बेचे पनि हुन्छ। यस्ता विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो। यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो।
(ग)राष्ट्रवैंक र अर्थमंत्रालयका जिम्मेवार नेत्रित्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजीवजारको बारेमा कम बोल्ने र व्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ। धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैर्ह जिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ।
(घ) बजारमा धेरै खालका मान्छे छन। आफु अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन्। यस्तो अवस्थामा साना लगानिकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ। नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छ: समग्र सम्रिद्धी बढाउने र असमानता घटाऊने। यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेट मै लेखिएको नीति हो। मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलावेलामा सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतंत्रको स्थितिको वारेमा पनि रिपोर्ट गर्नेगर्छु। हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजीवजारले पनि समग्र सम्रिद्धी बढाउने र धनी र गरीबको विचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार त्यसैले पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधी त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिती होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्नेकुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।
(ङ) अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दिको वेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ। वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको trend हेरेर पनि चल्नुपर्छ। अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कती खर्च गर्छ भन्नेकुरा वैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो। पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछी के हुन्छ भनेर आँकलन नगरि जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिना पछी समस्या आउनु स्वाभाविक हो। मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्रवैंक, वैंकहरु र अर्थमंत्रालय मिलेर छिट्टैनै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउनेछन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्