Skip to content

‘बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नु, सेयरधनी र डिपोजिटरलाई लुट्छु भन्नु सरह हो…’, शिव चन्द्रको विचार

अर्थ सरोकार

३ वर्ष अगाडि

सन् २०१६ जुलाई महिनामा नेप्से परिसूचक १८८१ को उच्चतम बिन्दु चुमेर तल झर्ने क्रममा १६५०को आसपास आईपुग्दा एक बैंकका ब्रान्च मेनेजर आफ्नै पुरानो साथीले ‘तुरुन्तै आईहाल्नुस् एउटा जरुरी कुरा छ’ भनेर फोन गरेपछि म हतार-हतार बैंक पुगें । ‘अब सेयर कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने बैंकको रणनीति छ, ऋण चुक्ता गरिहाल्नुस् , तपाईंलाई मात्र हैंन यी सबैलाई फोर्स सेटल गर्न लगाउँदैछौं’ टेबलमा रहेको फाइलको चाङ देखाउँदै ब्रान्च मेनेजरले भने । ‘मैले सर्भिस चार्ज तिरेर लोन नवीकरण गरेको भर्खर ३ महिना मात्र पुगेको छ, किन अहिल्यै तिर्ने?’ प्रतिउत्तरमा मैले प्रश्न गरें । उनले ‘मेरो हातमा केही छैन बैंकको रणनीति हामीले मान्नै पर्छ, तपाईंले ऋण तिर्नै पर्छ’ भनेपछि ‘९ महिना बाँकी छ, त्यसपछि मात्र तिर्छु’ भनेर टेबलमा आइसकेको चिया नपिई रिसाएर हिँडे।

ऋण दिने बेला दिनको २/३ पटक फोन गरेर सर्भिस चार्ज, ब्याज घाटाईदिन्छु, आउनुहोस्, चाहेजति लैजानुहोस् , छिट्टै प्रोसेस गरिदिन्छु भन्ने आफ्नै साथीले घट्दो बजारमा भाखा नाघ्न ९ महिना बाँकी हुँदानै फोर्स सेटल गर्न लगाउँदा साह्रै नराम्रो लाग्यो । अब बैंकलाई मुद्दा हाल्छु भन्ने सोचेर घर पुगेर बैंकसँगको ऋण करारनामाको एक एक बुँदा हेर्दै जाँदा एउटा बुँदामा प्रष्ट सँग लेखिएको थियो -‘प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग कुनै कारण बिना नै जुनसुकै बेला पनि ऋण असुली गर्न सक्नेछ।’ र त्यसमा मैले बकाईदा ल्याप्चे सहित दस्तखत गरेको थिएँ । त्यसपछि घाटामै भए पनि सेयर बिक्री गरेर जीवनभर ऋण नलिने बाचा गर्दै ऋण चुक्ता गरिदिएँ ।

मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्गचाहिं पछिल्लो समय एउटा समुहले बैंकको ऋण नतिर्ने भनेर अभियान नै सुरु गरेको पाइएको छ । जसमा बैंकसँग सम्बन्धित ब्यक्तिलाई कालोमोसो समेत दल्ने भनेर जत्थानै तयार पारिएको रहेछ । केहीदिन अगाडि जाजरकोटमा एनआइसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारी गोपाल प्रसाद उपाध्यायलाई रकम संकलन गर्न जाँदा कालोमोसो दल्नुका साथै संकलित रकम समेत लुटिएको थियो । यस्ता गतिविधिका कारण आजभोलि कतिपय बैंकका कर्मचारीहरु डराएर बैंक नै छाडिसकेका छन् भने कार्यरतले पनि बैंकको पोशाक नलगाउने, सवारी साधनमा टासेको सिएको स्टिकर निकाल्ने गर्ने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले राजधानीमा खासै प्रभाव नपारे पनि मोफसलमा भने एक किसिमको वित्तीय आतंक नै सृजना गरेको देखिन्छ । यो विषयमा ऋणीहरु यो कदम गलत हो भनेर बुझ्दा बुझ्दै पनि होहो मा होहो मिलाउँदै प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ ।

बैंक भनेको समाज सेवक नभई नाफामुखी संस्था हो । उसले डिपोजिट गर्नेहरुलाई ब्याज दिएर त्यो रकम ऋण स्वरुप प्रदान गरेर बीचको मार्जिनबाट नाफा कमाउने गर्दछ । प्रशासनिक तथा अन्य खर्च कटाएर बैंकले गरेको नाफाबाट राज्यलाई ठुलो रकम कर तिर्नुका साथै सेयरधनीलाई लगानीबापत लाभांश बाँड्ने गर्दछ। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्नु भनेको सरकार, डिपोजिटर तथा सेयरधनीलाई लुट्छु भने सरह नै हो ।

हामीले ऋण बैंकको आवश्यकता र करकापमा नभई आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिएका हुन्छौं । ऋण लिने क्रममा बैंक (प्रथम पक्ष) र ऋणी (दोस्रो पक्ष) बीच करारनामा गरिएको हुन्छ । यदि बैंक त्यो करार बाहिर गएको अवस्थामा मात्र हामी माथि पर्न जान्छौ नत्र कानुनी रुपमा माथि रहेको संस्थासंग कानुनी राज्यमा हामी भिड्न सक्दैनौं । ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा भाखा सार्न , ब्याज तथा सेवा शुल्कमा केही छुट दिन आग्रह भने गर्न सकिन्छ र आपसी समझदारीमा केही छुट पाउन पनि सकिन्छ तर ऋणको सावाँ, ब्याज नै तिर्दिन भन्नु चाहिँ बिल्कुलै जायज हुँदैन । यो भनेको अप्राकृतिक र सिस्टम बाहिरको विषय हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्