काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पवा)का सांसद हरी ढकालसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझावपत्र बुझाएको छ । सोमबार सांसद ढकालसहित पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेरै पूँजीबजार सुधारका लागि ८ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको हो ।

लगानीकर्ताले बुझाएको ज्ञापन पत्रप्रति गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिएको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताएका छन् । ‘हामीले गभर्नरसमक्ष पूँजी बजारको सुधारका लागि ८ बुँदे सुझाव पत्र पेश गरेका छौँ । हाम्रा मागप्रति उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’, लगानीकर्ता कोइरालाले भने, ‘सुझावपत्रमा उल्लेख भएका केही विषयको सम्बोधन गर्ने बचन पनि दिनुभएको छ ।’

गभर्नरसँगको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्र बैंक पूँजी बजारप्रति सकारात्मक रहेको पाइएको बताउँदै लगानीकर्ता कोइरालाले ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गभर्नर प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, आफूहरुले बुझाएको सुझावबारे राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहे पनि सम्पूर्ण माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कोइरालाको भनाई रहेको छ । ‘हाम्रा मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । तर, सबै मागहरु दुरुस्त पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन ।’, उनले भने, ‘सबै नभए पनि केही आवश्यक मागहरु पूरा हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

भेटवार्ताका क्रममा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका सांसद हरी ढकालले पनि पूँजी बजारको समस्या र सुधारप्रति गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको कोइरालाले बताए । त्यस्तै, भेटमा सांसद ढकालले लगानीकर्तामा गभर्नर अधिकारीप्रति रहेको आशंका चिर्ने गरी यसपटकको मौद्रिक नीति आउँछन् भन्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । योसँगै यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत पूँजी बजार सुधारका लागि खास एजेण्डा आउने कुरामा पनि छलफल भएको कोइरालको भनाई रहेको छ ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएका ८ सुझावः
१. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा चलायमान बनाउन सेयर दलालमार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर किन्ने ‘कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ’ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि अन्तर्गत परिचालन हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिने । यसो हुन नसके बैंकहरुबाट ब्रोकरहरुले पर्याप्त थोक कर्जा लिनसक्ने ब्यवस्था गर्ने । यस्तो ब्यवस्थाबाट १० प्रतिशत स्थायी ब्याज दरको मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तर रुपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा बित्तीय संस्थामा हने तरलता अभाव, ब्याज दर बृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयर बजारमा हुने प्रभाव कम गर्ने ।

२. सेयर दलालहरुलाई स्थायी रुपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने खालको गैरबैंकिङ बित्तीय संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

३. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्धेश्यसहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोेले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रबद्र्धन गर्ने ।

४. अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाईएको सिमा र जोखिम भारलाई पुनर्बिचार गर्ने र सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋण पत्र, बचत पत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने ब्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरुको प्रबद्र्धन गर्ने ।

५. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक बर्ष भन्दा छोटो अवधिको लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाई प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वांछित सिमा बराबरको रकम सेयर बजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर एक करोड कित्ता भन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न पाउने शर्त बन्देजसहित अल्पकालीन लगानी खुला गर्ने ।

६. पूँजी बजार वा यस्तै उपकरणहरुमा अन्यत्र लगानी गर्ने उद्धेश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थामा अनिबार्य रुपमा बचत राख्न तोकिएको सिमा भन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाईने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थााहरुलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्ने ।

७. नेपालका बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयरको आपुर्ति समेत अत्यधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दरमा गिरावट आएको छ । यसबाट माग र आपुर्तिको नियम अनुसार त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्तामा निराशा ब्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाव ल्याउन वा पूँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने । बेंकहरुलाई थप पूँजीको आबश्यक परे डिबेन्चर तथा बण्डहरु बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरु समेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

८. सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अन्तर्गत विगतमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिशन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निश्काशन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियम वापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अबस्थामा २०८०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्तामा सिर्जना गरेको अफ्ठेरो र अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटिसकेकोले कार्टेलिड. र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र ब्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्ने ।