काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एकापसमा गाभिएर (मर्जर) यही असार २९ शुक्रबारदेखि ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड’ का नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् । मर्जरका क्रममा ‘डाटा माइग्रेसन’का लागि बुधबार र बिहीबार दुवै बैंकका प्रणाली बन्द गरिएका छन् । दुई दिन बैंकका अरू सबै प्रणाली बन्द भए पनि क्रेडिट कार्ड सुविधा भने चालु रहने बैंकले जनाएका छन् ।

यी दुई संस्था मर्जरका लागि गत जेठ ८ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । दुवै संस्थाको असार ३ गतेको साधारणसभाबाट पारित मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्तावबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २२ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । मर्जरपछि कायम हुने बैंकको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका-१ हात्तीसारमा रहने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’ को नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १२ वटा वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएर छवटा कायम भएका छन् । गत पुस महिनामा मात्र आठवटा वाणिज्य बैंक मर्जर र प्राप्तिमा गएका थिए । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू एकापसमा गाभिएर ‘ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड’, प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई एक्विजिसन गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ र मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ बनेका थिए ।

त्यस्तै, गत फागुनमा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेको थियो । यसअघि गत आर्थिक वर्ष नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मङ्सिरमा जनता बैंक गाभेको थियो । २०७० साल असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त सङ्ख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैङ्कस एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधालाई असार मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमति गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुने जस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मात्र नभई पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर निफ्रा यसवर्ष अर्को कुनै वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान सकेन ।