काठमाडौँ । केहि दिनसम्म समय यस्तो थियो, विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा १० लाखको विज्ञापन प्रकाशन / प्रशारण गर्नुपर्यो भने सञ्चारमाध्यमलाई १ लाख दिन्थे, ९ लाख आफैँ हजम गर्थ्य । सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्न पल्केका केहि विज्ञापन एजेन्सीहरुले मिडियालाई सार्है न्युन शुल्क दिएर बाँकी रकममा आफैँ मनपरी गर्थ्य । तर अव भने त्यस्तो मनपरीको अन्त्य हुने भएको छ। बिज्ञापन बोर्डले अव एजेन्सीको बिलसँगै सञ्चारमाध्यमको बिल पनि सँगै राख्नुपर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अहिले त्यस्ता ‘विज्ञापन दालाल’हरुको रुवाबासी सुरु भएको छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीमा सम्बन्धित मिडियासँगै विज्ञापन एजेन्सीको पनि बिल समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै अव उपरान्त कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् प्रकाशन गरेकोखण्डमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले सो एजेन्सीलाई जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसँगै एजेन्सीको बिल पनि समावेश गर्नुपर्ने छ । बोर्डकोले गरेको यस्तो व्यवस्थासँगै अव वर्षौँदेखि विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र सरकारी कर्मचारीहरू मिलेर सरकारी विज्ञापनबापतको रकममा गरिरहेको रजाईंको अन्त्य हुने विश्वास लिईएको छ ।

बोर्डको निर्णयले मिडियामारा प्रवृतिको अन्त्य हुने भन्दै आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले सो निर्णयको स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव सुरज प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बोर्डको सो निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख छ ।  ‘विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गरेवापत १५ प्रतिशतमात्र एजेन्सी कमिसन लिन पाउने र विज्ञापनवापतको रकम भुक्तानी लिँदा विज्ञापन एजेन्सीहरुले काट्ने बिलसँगै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यमको बिल पनि अनिवार्य रुपमा संग्लग्न गराउनुपर्नेगरी विज्ञापन बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा यस आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान) सो निर्णयको स्वागत गर्दछ । बोर्डको यो आँटिलो निर्णयप्रति इमान आभारसमेत प्रकट गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘विज्ञापन बोर्डको सो निर्णयले मिडियालाई १० प्रतिशत रकममात्र दिएर ९० प्रतिशतसम्म रकम हजम गर्ने, र मनपरी ढंगले कमिसन असुल्ने विज्ञापन एजेन्सीहरुको मिडियामारा प्रवृति बन्द हुन गई समग्र सञ्चार क्षेत्रको हित गर्ने र नेपाली सञ्चारमाध्यम थप बलियो हुने इमानको ठहर छ । अत: बोर्डको निर्णयको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि इमान सम्बन्धित सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।