काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै अब रोकिएका आइपिओहरु भटाभट आउने भएका छन् । लामो समय नेतृत्वविहीन भएको बोर्डले अध्यक्ष पाएपछि पाइपलाइनमा रहेका र बोर्डमा अध्यक्ष नभएकै कारण रोकिएका आइपिओहरु अब भने सर्वसाधरणका लागि निस्कासन हुने भएका छन् । तर, यही लटको मौका छोप्दै केही साह्रै कमजोर कम्पनीहरु पनि यही बेलामा आइपिओ ल्याउन उद्धत छन् ।

यसैबीच साह्रै कमजोर वित्तीय अवस्था भएर पनि महँगोमा आइपिओ आउन लागेको रिलायन्स स्पिनिङस मिल्सले पनि रोकिएको आइपिओ सार्वजनिक गर्न लबिङ सुरु गरेको छ । यसअघि साह्रै ठूलो विवादमा परेर बोर्ड स्वयम्‌ले स्थगन गरेको प्रक्रिया, विवाद नटुङ्गिदै निस्कासन गर्न कम्पनी लागि परेको हो । कम्पनीले बोर्डलाई अदालतबाट समेत सफाइ पाएको भन्दै आइपिओ निस्कासनका लागि बाटो खोलिदिन भनिरहेको छ । जबकी उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे र कम्पनीको पुनर्मूल्याङ्कन नगरी आइपिओ आउने स्थितिमा सेयर लगानीकर्ता सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्न मिल्ने स्थिति रहँदासम्म सोको अन्तिम टुंगो लागेको नमानिने सामान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत कम्पनीले बोर्डमा प्रभावमा पारेर आइपिओ निष्कासनका लागि लविङ गरिरहेको स्वयम् धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

मंगलबार मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीका अघि सपथ खाएका थिए । तर, उनको सपथको दोस्रो दिनदेखि नै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स बोर्डलाई प्रभावमा पार्न लागेको स्वयम् बोर्डका अधिकारीहरुको दाबी छ । अब बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ साँच्चै दबाबमा पर्छन् वा उनी सर्वोच्च जाने लगानीकर्ताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै बुक बिल्डिङका नाममा सो कम्पनीको आइपिओ मूल्यमा भएको चलखेलका विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

सपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणका क्रममा पनि उनले आफू लगानीकर्ताकै पक्षमा रहेको बताएका थिए । तर, निकै कमजोर वित्तीय अवस्था रहेको कम्पनीले जनताका लागि तोकेको ८२१ रुपैयाँ कायम हुनुपछाडीको चलखेलका बारे उनले आवश्यक एक्सन लिन्छन् वा बजारमा हल्ला चलेजस्तो दबाब, र प्रभावका काममा गर्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । 

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेसमेत विध्युत बक्यौता नतिरेको भन्दै ३ निकायमा आवश्यक कार्वाहिका लागि पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीको खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, आइपिओ प्रक्रिया अगाडि नबढाउन नेपाल धितोपत्र बोड र आवश्यक थप काम कार्वाहिका लागि भन्दै कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विध्युत प्राधिकरणकोसमेत करोडौँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

आइपिओको इतिहासमै सबैभन्दा विवादित र महंगो बनेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत प्रश्न उठेको थियो । यस विषयमा समितिले बोर्डसँग प्रश्नसमेत गरेको थियो । तर, आफैँले दिएको महंगो रकमको स्वीकृतिको बोर्डले अपेक्षित बचाउ गरेको थियो । तर, चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठे पनि बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा रिलायन्सको आइपिओ मूल्यबारे थप अध्ययन वा सो मूल्यलाई पुनर्मूल्यांकनको काम अघि बढेको थिएन । अब बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले उनले सपथ खाएजस्तै जनताका लागि काम गर्छन् वा बाहिर हल्ला चलेजस्तो ञमिलाएरझ रिलायन्सलाई जनताबाट महंगोमै पैसा उठाउन दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।