काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सहकारी समस्या समाधानबारे लिखित जवाफ मागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

अधिवक्ता भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पिडितहरुको बचत फिर्ताको लागि कुनै पनि पहल नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकावाहीको प्रगति विवरण पठाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले सरकारसँग सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानून निर्माण र हालको कानून संशोधनको प्रयासका बारेमा पनि विवरण पठाउन आदेश दिएको छ । यसका साथै सर्वोच्चले सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको कामकारवाहीको बारेमासमेत लिखित जवाफ माग गरेको छ ।