काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । नियम विपरीतको कार्य गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘ख’ वर्गका इजाजतप्राप्त विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी तथा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओलाई कारवाही गरेको हो । कारवाहीमा पर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, जानकी फाइनान्स र पोखरा फाइनान्स रहेका छन् । 

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कारवाहीमा परेको मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई राष्ट्र बैंकले नसिहत दिएको छ । उनले आफू बैंकको अध्यक्ष रहँदा रहँदै राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजक भएको पाइएपछि कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप-समितिमा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष ढकालले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै, २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिए पनि सो अनुसारको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गर्नुका साथै विगत लामो समयदेखि तोकिएको पुँजीकोष अनुपात समेत कायम गर्न नसकेको देखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम बैंकलाई तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न र नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको छ । 

यता न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम नगरेको र तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन पटकपटक दिइएका निर्देशनहरु पनि कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि सालपा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले  राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिनुका साथै नगद जरिवाना तिराएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै कारवाहीस्वरुप ४६७१८.२३२०८१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यता मंसिर मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले जानकी फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।