काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ‘नो लाइट, नो आईपीओ’को नीतिमा अघि बढेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिइँदै आएको भए पनि अब भने बोर्डले निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने तयारी गरेको हो । 

बोर्डले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । 

ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले उत्पादन सुरु नभएको हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने व्यवस्था गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अघि बढाएको हो । उक्त कार्ययोजना छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको ती अधिकारीले बताएका छन् । 

उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै निर्माण कार्य सतप्रतिशत सम्पन्न गरेर उत्पादन सुरु नगरेसम्म जुनसुकै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइने छैन । अर्कोतर्फ आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु नगरेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओको पाइपलाइनबाट समेत हटाउने तयारी बोर्डले गरेको छ । यसअघि बोर्डले नेटवर्थ पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाइसकेको छ ।

यसो त नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाटै हटाएपछि तनावमा परेका हाइड्रोपावर व्यवसायीहरु उत्पादन नगरेसम्म आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने बोर्डको तयारीले झनै तनावमा परेका छन् । हाल उनीहरुले बोर्डको उक्त तयारी रोक्न लविङ सुरु गरिसकेको समेत बुझिएको छ । यद्यपि बोर्ड भने उक्त व्यवस्था कुनै हालतमा लागू गर्ने तयारीमा छ । सो व्यवस्था लागू भए पाइपलाइनमा भएका ३ दर्जन कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनबाटै हट्ने पक्का छ ।