काठमाडौँ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा न्यायाधीकरण गठन गरेको हो ।

न्यायाधीकरणमा अन्य दुई जना वसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा सदस्य छन् । 

उक्त न्यायाधीकरणले सहकारी संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।