काठमाडौँ । मापदण्ड पुग्ने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेगरी ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय भएपछि अहिले भएका सिमित ब्रोकरहरु ठुलो हुटहुटीमा छन् । अहिले २ करोडको कम्पनी चलाएर सबै काम गर्न पल्केकाहरुले अव २ बर्षभित्र १० गुणा बढी पूँजी बढाउनुपर्ने भएपछि बोर्डले गरेको ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि व्यवस्था पारित नगराउन ब्रोकरहरु मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । यतिसम्म कि ब्रोकर एसोसिएसनले यसमा खासै गतिलो पहल नगरेको भन्दै संघबाटै पनि एउटा छुट्टै गुट छुट्टिएर अहिले यो निर्णय पारित नगर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाईरहेका छन् ।

अहिले चलिरहेको व्यापार पनि खोसिने, एकलौटी गर्न पनि नपाइने, प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो कन्तबिजोग पनि हुने सम्भावना बढेपछि ब्रोकरहरुले सरकारसँग यस विषयमा आफुहरुलाई बचाईदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार जुन जुन ब्रोकरले जो जो नेता चिनेको छ, सबैले सबैलाई प्रेसर दिने र बोर्डको निर्णय तुहाउनेगरी काम गर्ने रणनीतिअनुसार ब्रोकरहरु यो निर्णय उल्टाउन लागि परेका छन् । स्रोतका अनुसार यहि कामका लागि ब्रोकरको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई भेट्ने योजना बनाएका छन् भने केहिले प्रतिपक्षीमार्फत दबाब दिईरहेका छन् । बरु चुनावका लागि आवश्यक पर्ने केहि खर्च दिने, तर यो निर्णयलाई उल्टाएरै छोड्ने भन्दै केहि ब्रोकरहरु राजनीतिक दौडदुपमा लागेका छन् ।   बोर्डले स्वीकृत गरेको नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई ३ तहमा वर्गिकरण गरिएको छ ।  सीमित सेवा दिने ब्रोकर कम्पनीका लागि २० करोड, मार्जिन ल्याण्डिङ तथा निक्षेप सदस्याको सेवा सहित धितोपत्र कारोबारको काम गर्ने ब्रोकरका लागि ६० करोड र धितोपत्रको किनबेच तथा धितोपत्र व्यापारीको काम गर्ने धितोपत्र दलाल कम्पनीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएपछि अहिले ब्रोकरहरु आत्तिएका छन् । यद्यपी बोर्डको यो निर्णयलाई सबैजसो लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । ब्रोकरहरुसँग उधारो खान पल्किएका केहि ठुला लगानीकर्ताहरु भने बोर्डको यो निर्णयबाट खुसी छैनन् ।

यसो त ब्रोकरहरुका तर्फबाट अर्थ समितिमा धितोपत्र बोर्डले यो निर्णय गलत तरिकाले गरेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ । बोर्डले हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको स्तरोन्तनी तथा सुधार नगरी अत्याधिक पुँजीको व्यवस्था गर्दै नयाँ थप्ने निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णयको खारेजीको माग गर्दै ब्रोकरहरुले समितिका सदस्यहरुलाई मौखिक रुपमै पनि उजुरी गरिरहेका छन् ।  धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या वृद्धि गर्नु भन्दा अघि धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धी तथा हालका धितोपत्र दलाल कम्पनीको स्तारोन्नती र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भनेर व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सिफारीस गर्दा पनि बोर्डले पेलेरै नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धि निर्णय गरेको भन्दै ब्रोकरहरु अहिले अर्थ समितिलाई बोर्डले नटेरेको भन्दै समितिमा सो निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्न प्रेसर दिईरहेका छन् ।

अर्थ समितिले २०७६ मा उपसमिति गठन गरी पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गराएको थियो । समितिले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई स्टक डिलरसीप, एडभाइजरी तथा प्रोप्राइटरीको काम गर्न दिन सिफारीस समेत गरेको थियो । नयाँ ब्रोकरसम्बन्धि व्यवस्था नहुँदा समितिले यस्तो सिफारिस गरेको भएपनि अहिले त्यहि सिफारिसलाई देखाएर ब्रोकरहरुले यो निर्णय उल्टाउन खोजिरहेका छन् । तर धितोपत्र बोर्ड भने आफुले अर्थ समितिलाई कन्भिन्स नै गरेर भएपनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याईछोड्ने भनेर लागेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ को संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै दलाल कम्पनीको वर्गिकरण अनुसार पुँजी तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको हो । बोर्डको सञ्चालक समितिले स्विकृत गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदको निर्णयार्थ बुधबार अर्थमन्त्रालय पठाइसकेको छ । जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका कारण यो प्रस्ताव पास हुन केहि समय लाग्ने देखिएको छ । अहिले देउवा स्वयम् नै अर्थमन्त्रीको भूमिकामा समेत भएकाले ब्रोकरहरुले आरजु देउवालाई कन्भिन्स गर्न सकेको अवस्थामा यो निर्णय उल्टिन पनि सक्ने शंका गरिएको छ । यद्यपी देउवालाई सोधेर नै निर्णय भएकाले र सबैको हितमा रहेकाले यो निर्णय कार्यान्वयन हुने धेरैको विश्वास छ ।