काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुँदा नै उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको खुलासा भएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर उनी गभर्नरमा नियुक्त हुँदा उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको पुष्टी भएपछी उनको नियुक्ति नै गैरकानुनी रहेको खुलासा भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट बर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यताबारे भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।’ यो हिसावले अहिलेका गभर्नर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नै पाउँदैनन् ।

यसो त अव गभर्नर अधिकारीले तत्काल राजिनामा नदिए प्रधानमन्त्री आफैंले उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । ‘यसअघि पो हाम्रो मुद्धा अलि कमजोर थियो त । अव त नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको खुलिसक्यो ।’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अव उनलाई कुनै हालतमा बर्खास्त गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूको तयारी पनि यहि छ ।’ उनका अनुसार सरकार स्वयमको बुझाई पनि गभर्नर अधिकारीलाई प्रयोग गरेर सरकार असफल बनाउन एमाले लागेको ठहर सरकारको पनि छ । ‘ढुक्क हुनुस्, अव गभर्नर अधिकारी बर्खास्त हुन्छन् ।’

आज पूराना पत्रकार दिनेश आचार्यले गरेको एउटा ट्वीटपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो । गभर्नर अधिकारीले उनको ट्वीटको जवाफ लेख्दै आफु एम अधिकारी नभएको दाबी गरेका थिए । तर उनको दाबी झुटो भएको प्रमाणित भईसकेको छ ।