गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पनि कानुनको हवाला दिँदै केहि जनताविरोधी काम गर्न अघि सर्यो । मैले जति कानुन कसैले जानेको छैन भन्ने शैलीमा जनताकि प्रिय नेता डा. तोशिमा कार्कीलाई उम्मेदवार हुन बाटै रोक्ने दुश्साहस गर्यो निर्वाचन आयोगले । पछी कार्की अदालत गइन् र सफाई पाइन् । र त आज उनै डा। कार्की जनताकि नेता भएकी छिन् । आयोगले तिमी चुनाव लड्नै पाउँदैनौ भनेकी तोशिमा अव छिट्टै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । तर पनि आयोग आफुले गरेका सबैजसो काम कानुनसम्मत र ठिक छ भन्ने भ्रम पालेर बसेको छ ।

तोशिमाको केसमा अदालतले आयोगलाई गलत ठहर गरिदिएपछि आयोग केहि हदसम्म हच्किएकै हो । चुनावका बेला प्रशासनदेखि मिडियासम्म सबै मेरो मुठ्ठीमा हुनुपर्छ भन्ने आयोगले सेतोपाटी प्रकरणमा व्यहोरेको नमिठो हार र तोशिमा कार्की प्रकरणमा व्यहोरेको अर्को हार आयोग सबै कुरामा सहि थिएन भन्ने तर्कको अर्को प्रमाण पनि हो ।

तोशिमा कार्कीमात्र होइन, निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि जरिवाना गराउन खोजेर आफ्नो पावर प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छ । कानुनले दिने मितिमा निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाए पनि नबुझाएको भन्दै बालेनलाई आयोगले जरिवाना तिर्न भनेको छ । र आयोगको त्यहि निर्णयविरुद्ध यतिबेला बालेन्द्र शाह अदालत पुगेका छन् । अर्थात आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा बालेन्द्र शाह ९बालेन०लाई पनि जरिवाना भराउने निर्णय गरेको थियो आयोगले ।

के बालेन्द्रले आयोगको निर्देशन अटेर गरेका हुन् त ?

होइन । बालेनको तर्क अर्कै छ । उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् ।

स्मरण रहोस्, कुनै पनि मुद्धामा, कुनै पनि ताकेतामा अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्यो भने भोलिसम्मको समय पाइन्छ । उदाहरणका कार्तिक महिनाको भ्याट रकम मंशिर महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । तर २५ गते सार्वजनिक विदा पर्यो भने अर्को दिन सो रकम बुझाउँदा पनि जरिवाना लाग्दैन । अदालतमा पनि त्यस्तै हुन्छ । ७ दिनभित्र अदालत हाजिर हुनुपर्ने कुनै केस छ र सातौँ दिन सार्वजनिक बिदा पर्यो भने आठौँ दिनको दिन मज्जाले हाजिर हुन पाइन्छ । त्यस्तै हो, निर्वाचन आयोगमा पनि विवरण सार्वजनिक विदाको दिन परेकाले अर्को दिन मज्जाले विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने हो । तर खै, आयोगले के सोच्यो कुन्नि, काटिदियो बालेनका नाममा जरिवानाको पत्र ।

बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् । त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको अपार माया पाएर बालेन्द्रले काठमाडौँ बनाउने अभियान थालेका छन् । कानुनका अगाडी कोहि पनि सानो ठुलो हुँदैन भन्दै उनी कानुन कार्यान्वयनमा लागेका छन् । ठिक यहिसमय बालेन्द्र र बालेन्द्रजस्ता थुप्रै जनप्रिय नेताहरुलाई बदनाम गर्न खोजिंदैछ । त्यसका विरुद्ध बालेन्द्र शाह अदालत पुगेका छन् ।

यो देशमा केहि गर्छु भनेर आउनेहरुलाई सकेसम्म लखेट्ने चलन नौलो होइन ।  हिजो केहि गर्छु भन्ने रवी लामिछानेलाई खेद्न खोजे, बालेन्द्रलाई खोजे, हिजो राम्रो काम गरेकाहरुलाई छानीछानी खेद्न खोजे । जे छ, त्यहि ठिक छ, केहि सुधार्नु हुन्न भन्नेहरुले राम्रो काम गर्नेहरुलाई खेद्न खोजीरहे र खोजिरहेका छन् पनि । तर कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने तथ्य बुझाउन यतिबेला बालेन अदालत पुगेका छन् ।

काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउँछु भन्ने बालेनलाई सकेसम्म विवादमा तान्न पाए के के न हुन्थ्यो भन्नेहरु अझै पनि धेरै छन् । तर त्यस्ताका सपना उही राती देखिंदा देखिने सपनाजस्ता मात्र हुन् । किनकि कानुनअनुसार कानुनी लडाईमा लागेकाहरुले अवश्य जित्नेछन् । बालेन्द्रले पनि अवश्य जित्नेछन् ।