काठमाडौं । दिनप्रतिदिन सहकारी क्षेत्र भद्रगोल हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ चासो देखाएको छ । पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहरकारीको नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्ड्रिङ० निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन यो व्यवस्था राख्न लागिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड च(२)मा यो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो । त्यस्तै ऐन को दफा ५ को उपदफा (१)को खण्ड च(१)मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने बुँदा थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १०० पछि १००क मा सजायका कुराहरु थप गरिएको छ । पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघंन गरेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिवाना र दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।