काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकको रिट खारेज गरेको छ । वर्ल्ड लिंकले कर तिर्नु नपर्ने मागदाबीसहित दायर गरेका ८ वटै रिट न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले यसअघि वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले २ अर्ब राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

छानविन समितिको निष्कर्ष त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै करबाफतको उक्त रकम तिर्न नपर्ने माग गर्दै वर्ल्ड लिंक अदालत पुगेको थियो । तर, कर तिर्नु नपर्ने मागदाबीसहित कम्पनीले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेसँगै अब भने कम्पनीले सरकारलाई २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।