काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिने बताएका छन् । 

उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने तर नतिर्ने र तिर्नुपर्दैन भन्दै हिँड्नेको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । 

हाल समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिएर छानविन सुरु गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । उनले समस्याग्रस्त सहकारीको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको पनि बताएका छन् । 

अन्य विषय भन्दा हाल सहकारीको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि यसमा सांसदहरुको चासो धेरै देखिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । साथै सहकारीको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार लागि परेको उनको भनाई छ ।