काठमाडौँ – सरकारले भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले गुठी, सुकुम्बासी, बाढिपीडित, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका समस्या समाधानका लागि भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो । आईतबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मुक्त कमैया, हलियाहरुको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई एकीकृत गरेर अघि बढनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले भूमिहिनहरुको समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याउनु भयो ।