कर्णाली प्रदेश । कर्णाली प्रदेशको चौरजहारी नगरपालिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगरपालिकामा सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । नगरपालिकाले मिति २०७६ जेठ ०५ गते चलानी नम्बर १०३७ मार्फत १४ वटै वडा कार्यालयहरुलाई सम्बोधन गर्दै ‘सिफारिस सम्बन्धमा’ शिर्षकमा यस्तो सूचना जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनी स्थानीय निकायमा सूचीकरण हुनुपर्ने कुनै पनि कानुन नभएको अवस्थामा बीमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको यस्तो कानुनले सबैलाई अफ्ट्यारो पार्ने उनीहरुको तर्क छ। यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको सूचना अन्य केहि नगरपालिकाले जारी गरेपछि त्यसलाई गलत भनी जानकारहरुले टिप्पणी गरेका थिए । 

के छ सूचनामा ?

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस चौरजहारी नगरपालिकाभित्र संचालित सम्पूर्ण व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, वीमा कम्पनी लगायतले यस नगरपालिकामा सुचिकृत हुनुपर्ने छ । सुचिकृत नभएकाहरुलाई वडाबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सिफारिस नगरिदिनुहुन अनुरोध छ । तारा बहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि अहिले उक्त नगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका शाखाहरुलाई समस्या परेको छ । 

‘यो स्थानीय सरकारकै क्षेत्राधिकार हो, सूचीकरण हुनुपर्छ’ : नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत 

यता सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत तारा बहादुर कुँवरले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न खालको सिफारिस माग्ने गरेकाले त्यस्ता संस्था के कति छन्, कति खारेज भए वा के भए लगायतका जानकारी राख्न नगरपालिकाले सूचीकरणलाई अनिवार्य गरेको बताए । ‘बैंकबाट ऋण लिने बेलामा घरबाटो सिफारिस माग्ने गरिन्छ । बैंकसँग सम्बन्धित अरु कामका लागि पनि वडाको सिफारिस चाहिने हुनाले हामीले यस्ता व्यवसाय कति छन् भन्ने अभिलेख राख्न खोजेका हौँ । बैंक तथा वित्तीय संथा वा बिमा कम्पनीको नियमन गर्न हामीले खोजेका होइनौं । तर स्थानीय तहमा रहेपछि नगरपालिकामा सूचीकरणचाहीं हुनुपर्छ ।’ 

राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘कानुन बाझिने गरी जारी गरिएका सूचनाहरु मान्य हुँदैनन्’

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सूचीकरण वा दर्ताका लागि विभिन्न नगरपालिकाले आह्वान गर्न थालेको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मण प्रपन्न निरौलाले भने यस्तो गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विभिन्न कानुन हुँदा हुँदै सो कानुनको बर्खिलाप हुने गरी जारी भएका कुनै पनि सूचना मान्य हुँदैनन् ।’ उनले भने ।