- सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ- सन् २०१३ मा नेपाली बजारमा एउटा फरक खालको मोबाइल एप्स आयो । उक्त एप एन्ड्रोइड मोबाइलमा डाउनलोड गरी इन्स्टल गरेपछि कुनैपनि फोन आउँदा मोबाइलमा विभिन्न कम्पनीका विज्ञापन बज्थे । उक्त ‘प्रोडक्ट’ नेपाली बजारमा आउँदा नेपालका ठुलै कम्पनी र मिडियाले पनि साथ दिएका थिए। विशेषगरी कोकाकोला, सामसङ, माइक्रोम्याक्स, बजाज, नोकिया, पशुपति पेन्ट्स लगायतका उत्पादनहरु बजारमा ल्याएका कम्पनीहरुले नेपालमा आएको नौलो एपमा खुलेरै पैसा खन्याए ।
त्यसमाथि क्यास अन एड निर्माण कम्पनीले एप नयाँ भर्सन आएको ३ महिनाभित्र करिव १० लाख डाउनलोड हुने भन्दै सार्वजनिक रुपमा कम्पनीका अध्यक्ष विश्वाश ढकालले भनेका थिए । उनको यहि भनाइ कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक लगायतका ठुला मिडियाहरुमा समेत
प्रकाशित भएको थियो । त्यतिबेला नै विश्वाद ढकालले उक्त एपको पूरानो भर्सनका प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ६० हजार पुगेको बताएका थिए भने नयाँ भर्सन आएपछि उक्त संख्या एक मिलियन पुग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त एप नेपाली बजारमा २ बर्षपनि टिकेन ।
कति प्रयोगकर्ताको कति पैसा फस्यो ?
कम्पनी बन्द भएपछि जनतालाई झुक्याउन कम्पनीले अनेक हतकण्डा अपनाएको छ । यतिसम्मकी ७ लाख लाखभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको एपलाई पुन त्यहि नाममा प्ले स्टोरमा अपलोड गरेको छ, जसको डाउनलोड संख्या अहिले प्ले स्टोरमा १० हजार मात्र देखाउँछ । प्ले स्टोरको नियम अनुसार १० हजारदेखि ५० हजारसम्म डाउनलोड हुने एपमा १० हजार डाउनलोड देखाउने गरेको एन्ड्रोइड डेभलोपर प्रकाश सिग्देलले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।
‘१० हजार देखि ५० हजार डाउनलोड हुँदा १० हजार डाउनलोड देखाउँछ । ४९९९९ हुँदा पनि देखाउने १० हजार हो । ५० हजार पुगेपछि ५० हजार डाउनलोड प्ले स्टोरले देखाउँछ ।’ क्यास अन एडमै काम गरेका एक कर्मचारी आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, ‘एप करिव ७ लाख भन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको छ । कम्पनी विवादित भएर बन्द हुने भएपछि जनताबाट उठेको रकम पचाउनकै लागि प्ले स्टोरमा पुन: त्यहि नाममा एपको अर्को भर्सन अपलोड भएको थियो ।
यसरी लाखौँको संख्यामा डाउनलोड भएको उक्त एप त बन्द भयोनै, जनताले झर्को मानी-मानी पैसाकै लोभमा विज्ञापन हेरेर मात्र फोन उठाउँदा उक्त विज्ञापन हेरे वापत उठेको रकम अझै पनि पाएका छैनन्।
हो, अहिले कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका विश्वास ढकालसहितको समूह यसरी जनताले विज्ञापन हेरेर कमाएको करोडौं रुपैयाँ ‘झाम्’ पारेर बसेका छन् । राजनीतिक आडका भरमा जनता ठगेका विश्वास ढकाल र उनको कम्पनीका विरुद्ध कोहिपनि बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन् भने यो प्रकरणलाई गुपचुप राख्न क्यास अन एडका सञ्चालकले केहि राजनीतिक दलका नेता, काठमाडौँका केहि कथित गुण्डालाई आफ्नो बसमा पारेको स्रोतको दावी छ ।
७ लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको उक्त एपमा सुरुमा केहिले इ-सेवाबाट पैसा तानेका थिए । तर ५ डलर अर्थात करिव ५० रुपैयाँ भएपछि मात्र पैसा निकाल्न मिल्ने हुनाले ५० रुपैयाँ नपुगेका थुप्रै ग्राहक थिए । उक्त एपमा ६ सेकेन्ड विज्ञापन हेरेपछि एक सेन्ट आउंथ्यो । क्यास अन एडमै काम गरेका ती कर्मचारीले आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा क्यास अन एड नेपाली बजारमा औपचारिक रुपमा बन्द गर्ने निर्णयमा कम्पनी पुग्दा करिव ७ लाख एपका प्रयोगकर्ताहरुको एकाउन्टमा औसतमा ३२ रुपैयाँ पैसा भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसरी सरसर्ती हिसाव गर्ने हो भनेपनि ७००००० X ३२ = २२४००००० (दुइ करोड चौविस लाख) रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी जनताले आफ्नो मेहेनतले कमाएको पैसा झ्वाम पारेर अहिले क्यास अन एडका सञ्चालक यो एपबारे गुपचुप बसेका छन् । यसरी आफ्नो कम्पनीमा फ्रीज भएर बसेको लाखौं रुपैयाँ कम्पनीले पचाउने प्रयास गरेको छ ।
कसले निर्माण गरेको थियो क्यास अन एड नामक एप ?
क्यास अन एड नामक एप क्यास अन एड प्रालि नामक छुट्टै कम्पनील खोलेर नेपाली बजारमा ल्याईएको थियो । अहिले बन्द गरिएको यो कम्पनी एफवान सफ्ट प्रालिकै सब्सीडरी कम्पनीका रुपमा स्थापना भएको थियो । चर्चित अनलाइन पत्रिका
नेपालीपत्र डटकमका अनुसार कमलपोखरीमा रहेको यो कम्पनीको छातामुनि चारवटा कम्पनी, फोन पे (इ-सेवा) सिनरटेक, धर्मा टेक र र क्यास अन एड नामक कम्पनी थिए । क्यास अन एड नेपाली बजारमा ‘फ्लप’ भएपछी जनताको बक्यौता रकम नतिरी उक्त कम्पनी बन्द गरिएको थियो ।
‘कम्पनी लिक्वीडेसन गर्दा घुस खुवाएर काम गरिएको छ । जनताको बक्यौता रकम कति छ भन्ने सार्वजनिक सुचना समेत ननिकाली कम्पनी खारेज गरिएको थियो।’ क्यास अन एडमै काम गरेका ती कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । क्यास अन एड, सरिन टेक लगायतका कम्पनीले त्यतिबेला आफ्नो पोर्टफोलियोमा क्यास अन एड निर्माण गरेको दावी गरेका थिए । तर यी सबै कम्पनीका अध्यक्ष भने विश्वास ढकाल हुन् ।
‘फुल अडीट’मा कम्पनीले कसरी पायो त ‘क्लीन चिट’ !
यसरी जनतालाई थाहानै नदिइ जनताको वक्यौता रकमनै नतिरी बन्द भएको कम्पनी क्यास अन एड प्रालिले मोटो रकम बराबरको कर समेत छलेको आरोप लागेको थियो । यसो त इसेवा सञ्चालन गर्दा थुप्रै ‘लुप-होल’बाट कर छली भएको आरोप समेत उक्त कम्पनीलाई लागेको थियो । तर पूर्ण लेखापरिक्षण अर्थात ‘फुल अडिट’ मा २ बर्ष अघि कम्पनीले क्लीन चिट पाएको थियो ।
‘४ बर्ष पूरानो फाइलसम्म हेर्ने भन्ने नियम भएपनि सामान्यतया एक पटक फुल अडिट भएपछी केहि विशेष सुराकी नभई पुन: उक्त कम्पनीको फुल अडिट नगरिने अभ्यास छ । यो कानुन होइन, अभ्यास हो ।’ नेपालका एक बरिष्ट चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘यो अलि विवादित विषय रहेछ, मेरो नाम ‘कोट’ नगरिदिनुहोला । तर नेपालको कानुन र अभ्यासमा कतिपय फरक कुराहरु छन् । राजनीतिक आडको सीधा सम्बन्ध हुने हुनाले आन्तरिक राजश्व विभागले ४ बर्ष पूरानो फाइल हेर्न पाउने कुरालाई वा फुल अडीट २ बर्ष अघिमात्र भएको कुरालाई टेकेर उक्त कम्पनीको त्यसपछी फुल अडिट नगरेको पनि हुन सक्छ ।’
‘जनताको त्यत्रो रकम बक्यौता रहंदा रहँदै कम्पनीले कसरी फुल-अडीटमा ‘क्लीन चिट’ पायो होला त ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘ पूर्ण लेखापरिक्षण नै भनेपनि अभ्यासमा यो पनि ‘स्याम्प्लीङ’ कै आधारमा गरिन्छ । मैले तपाईंलाइ मेरो नाम कोट नगर्नु भन्नुको अर्को कारण के पनि हो भने, यसरी राजनीतिक आड भएकाहरुको कम्पनी फुल अडिटमा परेर केहि पनि हुन्न । ‘लक्ष्मीदेवी’ भएपछि सबैकुरा मिल्छ । करले पेल्ने त सानालाई हो । यसो भन्दा फेरी तपाईंले सिएहरु पनि मतियार भए भन्नुहोला । (हाँस्दै) अव सबैलाई त भन्न हुन्न कतिपय सिएले कर अधिकृतलाई घुस मिलाईदिने काम समेत गर्छन् भन्ने कुरा त तपाईंलाई पनि थाहा होला । समाचारमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो तपाईंको कुरा हो । तर सत्य त यो पनि हो भन्ने कुरा त तपाईंलाइ पनि त थाहा छ नि ! तपाईं यत्रो समय सिए सरोकार डटकम (अनलाइन पत्रिकाको नाम) समेत चलाएर बसेको मान्छे !’
उनी अगाडी भन्छन्, तपाईंले भनेको कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँपनि केहि खिचडी पाकेको थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यध्यपी क्लिन चिट पाएपनि पुन: ३ बर्ष नभई पूर्ण लेखापरिक्षण नहुने भने होइन ।’
यता आन्तरिक राजस्व विभागकि सुचना अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले भने कम्पनी बन्द भयो भन्दैमा त्यसको कर दायित्व सकियो भन्ने होइन र एक पटक फुल अडीट भएपछि ३ वर्षसम्म ढुक्क हुन्छ भन्ने पनि होइन ।फुल अडिट भनेको कुनैपनि बेला गर्न सकिन्छ । आयकर ऐन २०५८ र भ्याट ऐन २०५८ ले स्पष्ट रुपमा कुनैपनि बेला पूर्ण लेखापरिक्षण गर्न सकिने सपष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कम्पनीको बर्षैपिच्छे पूर्ण लेखापरिक्षण भएका उदाहरणपनि छन् ।’ विभागकी सुचना अधिकारी पौडेलले भनिन् ।
कम्पनीका अध्यक्षले सरासर यसरी झुट बोले :
यसबारे अर्थ सरोकार डटकमले एफवान सफ्ट प्रालिका अध्यक्ष विश्वास ढकालसँग कुराकानी गरेको थियो । उनले कम्पनी बन्द भइसकेकाले यसबारे आफुलाई केहिपनि थाहा नपाएको भन्दै हाम्रो प्रश्नबाट भाग्न खोजेका थिए । क्यास अन एड एफवान सफ्टले निर्माण नगरेको दावी गर्ने उनले जनताको कति रकम बाँकी छ भन्ने बारे आफुले बुझेर बताउने भन्दै कुरा टारेका थिए । उनले क्यास अन एड आफ्नो नभई आफुले प्राविधिक सहयोग मात्र गरेको दावी समेत गरेका छन् । तर नेपालको चर्चित मध्येको एक आर्थिक अनलाइन पत्रिका
बिजमान्डु डटकमले सन् २०१० देखि क्यास अन एडसँगै यसका भगिनी संस्थाहरु एफवान सफ्ट, इसेवालगायत भएको आफ्नो
समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
तर क्यास अन एड ‘लन्च’ हुँदा ताका उनी यसका अध्यक्ष भएको भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनले छापेका पूराना समाचारहरुको हामीले ‘स्क्रिनसट’ राखेका छौं । र त्यसपछी उनलाइ पटक पटक हामीले सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् भने हामीले गरेको एसएमएसको पनि रिप्लाई गरेका छैनन् । उनले हामीसँगको कुराकानीमा क्यास अन एडका सीइओ अरु कोहि नै भएको र उनको पूरा नाम समेत थाहा नभएको हास्यास्पद उत्तर दिएका थिए ।
जवकी नेपाली पत्र डटकम, इकान्तिपुर डटकम, उज्यालो अनलाइन डटकम, हिमाल खबर पत्रिका, अनलाइनखबर डटकम लगायतले उनी क्यास अन एडका अध्यक्ष भएको उल्लेख गरेको छ । आफु अध्यक्ष भएको कम्पनीका सीइओको नाम समेत थाहा नभएको सुन्दा जो कोहिलाइ पनि अचम्म लाग्न सक्छ ।
सुन्नुहोस् उनीसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै
प्रतिक्रिया दिनुहोस्