१. ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धमा

• न्यूनतम चुक्तापुँजी र पूर्वाधार जस्ता कुरामा आवस्यक मापदण्ड तयार गरी सो मापदण्ड पुरयाएर आउने कम्पनिहरुलाइ नयाँ ब्रोकरका लागि ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने
• इक्छुक बैंक, वित्तीय संस्था तथा मर्चेन्ट बैंकहरुले आफ्नो नियमनकर्ताको अनुमति लिई आएमा तिनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने

• ब्रोकरहरुले गरेको लगानी तथा पुर्वाधरको आधारमा ब्रोकरलाई ३ जिल्ले, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय गरी ३ तहमा बर्गिकरण गरिनुपर्ने
• न्यूनतम पूंजी र पूर्वाधार पुरा गरेर आउने ब्रोकरले कार्यक्षेत्र थप गर्न चाहेमा तुरुन्तै कार्यक्षेत्र र रिमोट वोर्क स्टेसन थप्ने व्यवस्था मिलाउने 

३. अनलाइन कारोबार प्रणाली सन्चालन सम्बन्धमा

• पूर्ण क्षमताको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका एक्सचेन्जहरुले प्रयोगमा ल्याएका वा सो अनुरुपको पहिल्यै परिक्षण भएको र बर्तमान समयमा अनलाइन कारोबारमा उपलब्ध सबै सुबिधाहरु जस्तै रोबोस्ट म्याचिंग इन्जिन, ब्रोकर ब्याकअफिस, इन्टरयाक्टिभ फ्रन्टइन्ड (लगानीकर्ताले ट्रेडिङका लागि प्रयोग गर्ने) टर्मिनल लगाएतका सुबिधा भएको अनलाइन कारोबार प्रणाली तुरुन्त स्थापना गरि प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• अनलाइन कारोबार प्रणालीसंगसंगै रियल टाईम जोखिम ब्यबस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने । 
• अन्तरदिन कारोबारको व्यवस्था र २४ घण्टा भित्रै राफसाफ हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने । 
• मार्केट मेकर र स्टक डिलर्सिपका लागि आवस्यक मापदण्ड बनाई तुरुन्त लाइसेन्स खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• माथिका कुरा लागु भएको अवधिबाट १ बर्षको अवधि पुराभएको मितिबाट लागु हुने गरि शर्ट शेलिंग गर्न पाउने र मार्जिनमा कारोबार सन्चालन गर्न पाउने व्यबस्था लागु गर्नका लागि आवस्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने । 

४. एनआरएनलाई शेयर खरीदबिक्रि व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा

• नेपाली शेयरबजारमा एनआरएनलाई भित्राउनका लागि तुरुन्तै नियामक निकाय तथा अन्य निकायसंग समन्वय गरि आवस्यक प्राविधिक तथा नीतिगत व्यबस्था मिलाई एनआरएनलेनेपाली बजारमा शेयर खरीदबिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने

५.ब्रोकरहरुलाई भ्याटमा लगेर लगानीकर्तामाथि भ्याटको मार थप गर्न लागिएको कुरा सुन्नमा आएको हुदा यस एक्सचेन्जबाट सो सम्बन्धि प्रस्ट कुरा लगानीकर्ताहरु समक्ष आउनु पर्यो र यदि त्यसो गर्न लागिएको हो भने सो कुराको खारेजी गरि लगानीकर्ता माथि बिस्वमा कहिँ पनि नभएको कुरा नेपालमा लागु नगर्न एक्सचेन्ज तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्ने। 

६.लगानीसमयावधिको आधारमा पुँजीगत लाभकर लागु गर्नु पर्यो, त्यसका लागि कारोबारलाई कम्तिमा ५ वटा तहमा निम्नानुसार बिभाजन गरी पुँजीगत लाभकर लागुगर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो ।  

• १ महिना भित्र गरिने कारोबारमा – १०%
• १ महिना माथि – ३ महिना भित्र गरिने कारोबारमा – ५%
• ३ महिना माथि – १ बर्ष भित्र गरिने कारोबारमा – २.५%
• १ बर्ष माथि – ५ बर्ष भित्र गरिने कारोबारमा – १.५%५ वर्ष माथिको कारोबारका लागि – कर नलाग्ने वा लागे पनि १% सम्म गरिनुपर्ने।