• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को १३ बर्षअघिको ऋणकाण्ड ब्युँतिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त ऋण ३५ दिनभित्र १३ बर्षअघि डुबेको एउटा ऋण उठाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछी उक्त ऋणकाण्ड ब्युँतिएको हो । बैंक सुपरिवेक्षण विभागका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले गत माघ २८ गते बिओकेलाई पत्र लेखेका छन्, जहाँ १३ बर्षअघि डुबेको उक्त ऋण ३५ दिनभित्र ऋण उठाइसक्न निर्देशन दिएका छन् । उक्त ऋण सो अवधिमा नउठेको खण्डमा अर्को सात दिनभित्र थप छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।

बैंकलाई अहिले उठाउन भनिएको यो ऋण २०६४ सालको केस हो । निकै चलाखीपूर्वक नियम मिचेर दिइएको यो ऋण प्रवाह हुँदा रिता मल्ल बैंकको संचालक थिइन् भने उनका श्रीमान् डम्बरबहादुर मल्ल ऋण लिने ग्रीनलाईन इन्टरनेशनल नामक कम्पनीको प्रमोटर थिए । यो कम्पनीले एयरपोर्टभित्र ड्युटी फ्री पसल संचालन गर्थ्यो । संस्थापक भएर ऋणीको खाता सञ्चालन गर्न नपाइने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्थाको धज्जी उडाएर राधेश पन्त प्रबन्ध निर्देशक र संजय शाह अध्यक्ष हुँदा दिइएको उक्त ऋण, ऋण दिएको केहि समयमा नै खराब ऋणको रुपमा दर्ज भएको थियो । त्यसबेला ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको ऋण अहिले सावाँ र ब्याज गरी करिब १७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

जसैगर्दा पनि सो ऋण उठाउन नसकेपछि बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्म पनि पुगेको थियो । तर न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएपनि बैंकको ऋण उठ्न सकेको थिएन । पछि राष्ट्र बैंकको २०७५ सालमा आएको इन्सपेक्सन टोलीले यो ऋणलाई कैफियत लेखेको थियो। त्यही कैफियतका आधारमा ऋणीसँगै अन्य पक्षलाई पनि कारवाही गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको इन्स्पेक्क्सनका क्रममा भनेको छ- ‘उक्त ऋण बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरीत कर्जा लगानी गरेको पाइयो।’

यसो त यो ऋण प्रकरणमा बैंकको बक्यौता तिरीहाल्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । यसअघि अजय श्रेष्ठलाई पनि एउटा ऋण प्रकरणमा सीआइबीले लामो समय थुनेको थियो । यो प्रकरणमा पनि राधेश पन्त जेल जाने सम्भावना उच्च रहेको बैंककै उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ । ‘अजय श्रेष्ठ यस्तै केसमा भित्र पर्नुभयो । कानुन त सबैलाई नै उही हो । राधेश पन्त पनि भित्र जाने सम्भावना उतिकै छ । मेरो नाम उल्लेख नगर्नुहोला तर खासमा बैंक व्यवस्थापनको चाहाना पनि यहि छ । सो ऋणका जमानीकर्ता प्राडा. हेमराज सुवेदी पनि हुन् । र उनी बैंकको उच्च व्यवस्थापनसंग केहि समय अगाडी देखि लडिरहेका व्यक्ति हुन् । उनले अदालतबाट जितेर बैंकको संचालक पदमा फेरी पनि आएपछि उनलाई कसरी सिध्याउन भनेर बैंक पनि लागेकै थियो । खासमा सुवेदीजीलाई सिध्याउन लाग्दा यो केसले फेरी अर्को रुप लिन खोजेको हो । अन्त्यमा यो केसमा राधेश पन्त ‘सहिद’ हुने सम्भावना देखिएको छ । राधेश पन्तले उबेला अहिलेका गभर्नरका विरुद्ध अदालतमा रिट हालेकाले गभर्नरको पनि प्रकरणमा मौन समर्थन हुन सक्ने देखिएको छ ।’